Production Linked Incentive PLI Scheme | प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव : पीएलआई योजना

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विगत वर्ष में भारत सरकार ने 10 लाख नौकरी देने की बात की है। जिसके तहत भारत सरकार ने माह सितंबर 2022 में एक साथ मिशन मोड के तहत 75000 व्यक्ति को एक साथ नियुक्त पत्र का वितरण दिया है। एक साथ इतने लोगों को रोजगार सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के कारण संभव हुआ है।

इस योजना के तहत सरकार आगामी वर्ष या वित्तीय वर्ष में 10 लाख रोजगार देगी। इसके तहत 7 सेक्टर शामिल है। आने वाले समय में इसमें 14 सेक्टर को शामिल किया जाएगा। भविष्य में सेक्टर की संख्या में वृद्धि होगी। इसमें कौशल विकास योजना को भी शामिल किया जाएगा।

क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना ? – Production Linked Incentive PLI Scheme

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे अप्रैल 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

यह योजना शुरू में मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू निर्माण के लिए शुरू की गई थी परन्तु बाद में इसे फार्मास्युटिकल सामग्री और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी शुरू कर दिया गया था। पीएलआई योजना भी महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की तरह देश को आगे ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है।


प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है,

हालाँकि, इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ ही अधिक रोजगार पैदा करना और अन्य देशों से आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव : पीएलआई  योजना – Production Linked Incentive PLI Scheme


अनुमानित रोजगार सेक्टर
– Production Linked Incentive PLI Scheme


1. मोबाइल व उपकरण निर्माण क्षेत्र  : 2 लाख
2. फार्मा सेक्टर  : 1 लाख
3. AC, LED, गुड्स  : 4 लाख
4. एमएनआरई : 30 हजार
5. खाद्यपदार्थ प्रसंस्करण क्षेत्र  : 2•5 लाख
6. टेलीकॉम नेटवर्किंग सेक्टर  : 1 लाख
7. IT हार्डवेयर  : 1•8 लाख


8. Electronic/Technology Products: Ministry of Electronics and Information Technology
9. Pharmaceuticals drugs: Department of Pharmaceuticals
10. Telecom & Networking Products: Department of Telecommunications
11. Food Products: Ministry of Food Processing Industries


12. White Goods (ACs & LED): Department for Promotion of Industry and Internal Trade
13. High-Efficiency Solar PV Modules: Ministry of New and Renewable Energy
14. Automobiles & Auto Components: Department of Heavy Industry
15. Advance Chemistry Cell (ACC) Battery: Department of Heavy Industry


16. Textile Products: MMF segment and technical textiles: Ministry of Textiles
17. Specialty Steel: Ministry of Steel
18. Drones and Drone Components: Ministry of Civil Aviation

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